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पिंगुवा कमेटी दूर करेगी कर्मचारियों की वेतन विसंगति - Pinguwa committee will remove the salary discrepancy of the employees

लिपिक ,शिक्षक,पटवारी और आरआई के वेतन विसंगति के लिए बनाई गयी है - पिंगुवा कमेटी 

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों के मांग को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन विसंगति को दूर करने के लिए एक कमेटी बनायीं है . इसमें अधिकारीयों -कर्मचारियों की लंबित मांगों और महंगाई भत्ता (11 % बाकि) जो  दीपावली में देना प्रस्तावित है ,पर निर्णय लिया जायेगा .


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कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगों पर निर्णय लेने और उस पर अमल करने के लिए सीएम द्वारा पिंगुवा कमेटी बनायीं गयी है ,इस कमेटी की रिपोर्ट पर सभी की निगाहें लगी हुई है . विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में तैयार किया जा रहा है .

लिपिक ,शिक्षक,पटवारी और आरआई संवर्ग द्वारा अपने वेतन विसंगति को दूर के लिए काफी लम्बे समय से मांग किया जा रहा है , सरकार द्वारा अब इसके लिए लिए कमेटी बनायीं है ,अब देखना ये है कि ये कमेटी अपना रिपोर्ट कितना जल्दी तैयार करके सरकार को सौंपती है .

चुनावी घोषणा पत्र  में शामिल है ये मांगे  

वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए विभिन्न मांगों को पूर्ण करने की बात कही है जिसमे मुख्य रूप से वेतन विसंगति , क्रमोन्नति और सफाई कर्मचारियों को अंशकालिक से पूर्णकालिक करने का वादा किया गया है .सरकार अपने इसी घोषणा को पार्ट पार्ट में पूर्ण करने का निर्णय लिया है .

पिछले दिनों 3 सितम्बर को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने राज्य व्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और काम बंद करके सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि उनकीं जायज मांगों को सरकार द्वारा पूरा किया जाये .इस दिन पुरे राज्य में सभी स्कूल और कार्यालय में ताला बंद की स्थिति थी .

दीवाली में मिलेगा शेष 11 % महंगाई भत्ता 

केंद्र के सामान 28 % महंगाई भत्ता के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इसके लिए विभिन्न ज्ञापन और सांकेतिक आन्दोलन भी किये गए .जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 5 % महंगाई भत्ता बढाने का निर्णय लिया ,और शेष 11 % महंगाई भत्ता को दीपावली में देने का वादा किया है .

छग में अभी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 % हुई है जबकि केंद्र और अन्य कई राज्यों में महंगाई भत्ता 28 % है .ऐसे में छग के कर्मचारीयों की अभी भी 11 % महंगाई भत्ता कम मिल रहा है .जिससे प्रतिमाह आर्थिक नुकसान हो  रहा है .

केन्द्रीय कर्मचारियों की डीए हो जाएगी 31 % 

वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 28 % है ,और इसमें जल्द ही 3% की वृध्धि होने वाली है .इसकी वजह यह है कि आल इंडिया कन्जूमर प्राइस इंडेक्स में भी ग्रोथ हुई है ,जो कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृध्धि के संकेत देते है .

इस प्रकार अब केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 31 फीसदी हो जायेगा .इस गणना के अनुसार राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ते के मामले में 14 फीसदी पीछे हो जायेंगे .अभी 11 % पीछे है .

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