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शिक्षक एल बी संवर्ग के क्रमोन्नति और लंबित महंगाई भत्ता आदेश जारी करने के लिए DEO ने लिखा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और DPI को पत्र - DEO Wrote a letter to Secretary and DPI For Kramonnati And Pending DA

बिलासपुर (Abdsnews) : शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद नियमित शिक्षक बने एल बी संवर्ग की विभिन्न समस्याएं जैसे वेतन विसंगति ,पदोन्नति ,क्रमोन्नति ,महंगाई भत्ता इत्यादि आज भी बनी हुई है। इसके लिए शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर लाने का प्रयास किया गया है। 

क्रमोन्नति और लंबित महंगाई भत्ता सहित अन्य  मांगों के लिए छग टीचर्स एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी को पिछले दिनों एक ज्ञापन भी सौंपे थे। इसके बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और लोकशिक्षण संचालनालय रायपुर को पत्र लिखा है। 




क्रमोन्नति और डीए के लिए DEO का लेटर 

जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और लोकशिक्षण संचालनालय को एक पत्र लिखा है जिसमे एल बी संवर्ग को  क्रमोन्नति और लंबित मंगाई भत्ता देने की बात कही गयी है। 

DEO द्वारा जारी लेटर  जन घोषणा पत्र में उल्लेखित क्रमोन्नति सहित एल बी संवर्ग के मांगों का निराकरण करने की बात कही गयी है। अपने लेटर में जिला शिक्षा अधिकारी ने छग टीचर्स एसोसिएशन द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए ज्ञापन का उल्लेख किया है। 

बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और लोकशिक्षण संचालनालय को दो पत्र जारी किया गया है जिसमे से एक क्रमोन्नति सहित अन्य मांगों का निराकरण करने के सम्बन्ध है और दुसरा 01 जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता जारी करने के सम्बन्ध में है। 


जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर से जारी लेटर को आप ऊपर दिए गये लिंक से डाउनलोड कर सकते है। 

छग में भी 28 % डीए आदेश जारी 

छग राज्य में भी राज्य शासन ने केंद्र के समान 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए है ,जो जुलाई 2021 से प्रभावशील होगा। लेकिन ये आदेश केवल अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए लागू किया गया है। इसकी पूरी जानकारी आप नीचे आर्टिकल से प्राप्त कर सकते है। 


विभिन कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ लंबित महंगाई भत्ता के लिए मोर्चा खोल दिया है ,और सरकार की ओर से जल्द ही इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की जाती है तो आगे बड़ा आंदोलन हो सकता है। 

राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से प्रतिमाह आर्थिक नुकसान हो रहा है ,इसके लिए सरकार को कर्मचारी हित में जल्द ही निर्णय लेना चाहिए। 

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