7Th Pay - महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि - DA Increase 4%
Abdsnews.com : केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता में वृध्धि की है । माना जा रहा है कि सरकार महंगाई बढ़ने के ताजा आंकड़ों को देखते हुए सरकार महंगाई भत्ता (DA) में 4 फीसदी का इजाफा कर दी है। सरकार के इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से लागु होगा .
देश के लाखों केन्द्रीय कर्मचारी -अधिकारी और पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग की सिफरीशों के आधार पर वेतन और पेंशन में इजाफे का इन्तजार था । अब केंद्र सरकार जुलाई 2022 से DA में 4 फीसदी इजाफा कर रही है।
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को DA 34 फीसदी मिल रहा था । सरकार ने 4 फीसदी DA बढ़ा दिया है। इस प्रकार DA बढ़ने के बाद अब केन्द्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 38 % हो गया है । इस बढ़े हुए DA का कैलकुलेशन सातवें वेतन आयोग के तहत किया जाएगा।
पहले यह खबर आई थी कि एसोसिएशन ऑफ एंप्लॉयीज ऑफ सेंट्रल गवर्मेंट एंप्लॉयीज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मौजूदा हालात पर चर्चा की थी। इनकी मांग थी कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए।
केंद्र सरकार आमतौर पर हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। जावरी और जुलाई में - अभी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से कर्मचारियों को दिया जायेगा .
छग में महंगाई भत्ता की स्थिति - DA Status In CG
छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ राज्य सरकार के कर्मचारियों को केवल 28 फीसदी महंगाई भत्ता ही दिया जा रहा है । कर्मचारी आंदोलन के समय 6 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था उससे पहले केवल 22 प्रतिशत डीए मिल रहा था . जबकि केंद्र के कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा ।
इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों को 10 फीसदी महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। अब जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता जारी कर दी है .
महंगाई भत्ता नहीं देने से प्रतिमाह वित्तीय नुक्सान कर्मचारियों को हो रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जल्द ही लंबित महंगाई भत्ता को जारी करने का निर्णय लेना चाहिए। छग के कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा के लिए बड़ा आंदोलन कर चुके है , इसके बाद भी सरकार केंद्र के सामान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता नहीं बढाई जिससे राज्य के कर्मचारी अधिकारी आने वाले समय में फिर आंदोलन कर सकते है।
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